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भाजपा किसानों की कर्जमाफी के खिलाफ 08 फरवरी से प्रदेश में करेगी जेल भरो आंदोलन

फर्जीवाड़े से बचने के लिए गहलोत सरकार ने आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को किया अनिवार्य

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार के किसानों की कर्जमाफी को लेकर 08 फरवरी से जेल भरो आंदोलन करने जा रही है. बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार की कर्जमाफी सिर्फ झुनझूना है. बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे. बीजेपी राज्य में बेरोजगारी भत्ता की योजना भी तत्काल लागू करने की मांग कर रही है. बीजेपी इन दो मांग को लेकर 08 फरवरी से जेल भरो आंदोलन करेगी.

दरअसल कर्जमाफी में फर्जीवाड़े से बचने के लिए गहलोत सरकार ने आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया है. आधार कार्ड सत्यापन के लिए किसानों के ई- मित्र से सम्पर्क करना होगा और साथ ही में एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें लिखा होगा कि यदि किसान गलत तरीके से कर्जमाफ करवाता है, तो उसे ये राशि वापस करनी होगी. पहले चरण में 24 लाख 44 हजार कर्जदार किसानों में से 11 लाख किसानों के कर्ज माफ किये जायेंगे जिसके लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने 4500 करोड़ का बजट बनाकर रखा है. इस योजना का लाभ वो किसान उठा सकते हैं जिन्होंने सहकारी और भूमि विकास बैंकों से कर्ज लिये हैं लेकिन कोई भी मंत्री, विधायक या कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं उठा पायेगा.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि पहले चरण में सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों के 2 लाख तक के कर्जे माफ किये जायेंगे. इसके साथ ही पिछली सरकार में माफ किये गये किसानों के बचे हुए कर्जे भी माफ किये जायेंगे. पिछली वसुंधरा सरकार में कर्जमाफी का लाभ लेने के बाद नए कर्जे लेने वाले 13 लाख किसानों का कर्जा माफ करने पर अभी तक फैसला नहीं किया गया है. लेकिन 2.5 लाख उन किसानों का बचा हुआ कर्जा माफ करेगी, जिन्होने पिछली सरकार में 50 हजार की कर्जमाफी का फायदा उठाया है. कर्जमाफी के पहले चरण के 165 कैंप 07 से 09 फरवरी तक लगाये जायेंगे जबकि दूसरे चरणके कैंप 14 फरवरी से लगायें जायेंगे.

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