नई दिल्ली: बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती की चेतावनी मध्य प्रदेश में काम तो आ गई, लेकिन राजस्थान सरकार पर इसका असर होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है. कमलनाथ सरकार ने जहां बीएसपी नेताओं पर राजनीतिक द्वेष से दर्ज किए गए केसों को तुरंत वापस लेने की बात कही है, वहीं सीएम गहलोत ने कहा है कि यह जांच का विषय है.
राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने कहा कि दलित वर्ग के खिलाफ दर्ज मामलों में कितने अपराधी हैं, कितने नहीं यह जांच का विषय है. सरकार अपना काम करेगी. कानून अपना काम करेगा. सभी मामलों की जांच होगी. जो निर्दोष होगा उसे खुद ब खुद न्याय मिल जाएगा. हमारा मकसद है कि निर्दोष इन मामलों में ना फंसे.
वहीं, मायावती की समर्थन वापसी की चेतावनी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मायावती ने बिना मांगे समर्थन दिया है.
गौरतलब है कि अप्रैल 2018 में एसटी/एसी कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में दलितों का आंदोलन हुआ था, इस दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किया गया था. मायावती ने इसी बात पर सवाल खड़ा करते हुए सोमवार को बयान जारी किया.
